Current Affairs 21 February
🎤 कला कुंभ, 2020
भौगोलिक संकेत (GI) शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए, कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में हस्तशिल्प प्रदर्शनी, कला कुंभ, का आयोजन कर रहा है। ये प्रदर्शनियां बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी। यह प्रदर्शनी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ) द्वारा प्रायोजित हैं।
इसकी शुरुआत 14 फरवरी, 2020 को हुआ और ये 23 फरवरी, 2020 तक बेंगलुरू एवं मुम्बई में निरंतर जारी रहेंगी। ये प्रदर्शनियां मार्च, 2020 में कोलकाता और चेन्नई में भी आयोजित की जाएंगी।
🎤 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महिलाओं के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में एक राष्ट्रीय बोर्ड का प्रावधान है जो राज्य बोर्ड पर संबंधित राज्य में क्लिनिकों एवं बैंकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी।
🎤 चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन 2018-2019 के लिए डेटा
चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन (CIF) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, आपातकालीन हेल्पलाइन (1098) पर बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए किए गए हर दस कॉल, एक जीवित बचे व्यक्ति से था जिसने मदद की सख्त मांग की थी। यह आंकड़े सीआईएफ से 2018-2019 के लिए है जो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी है, एवं चाइल्डलाइन हेल्पलाइन का प्रबंधन करती है।
🎤केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रौद्योगिकी समूह स्थापित करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाले प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी है। इस समूह को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में समय पर नीतिगत सलाह देना, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग करना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग का वाणिज्यीकरण, चुनिंदा प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी रोड मैप विकसित करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।
🎤 कद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण
पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है, जो खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ओडीएफ स्थिरता, और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) शामिल हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II को मिशन मोड में लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य के शेयरों सहित 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए कुल अनुमानित बजट अनुमानित वित्तीय रु. 25,497 करोड़ होगा।
🎤 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी
19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग आधिकारिक संविधान की अपनी तिथि से तीन वर्षों के लिए कार्य करेगा। 22 वें विधि आयोग का निर्माण जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। 22 वें विधि आयोग पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (एक सदस्य सचिव सहित), कानून और विधायी विभागों के सचिव और पदेन सदस्य होंगे।
💐 समरक्षने योजना
कर्नाटक की राज्य सरकार ‘समरक्षने योजना’ के तहत राज्य भर में असूचीगत धरोहर स्मारकों के संरक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्मारकों और इमारतों को संरक्षित करना है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या कर्नाटक पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल नहीं हैं। राज्य में 25,000 से अधिक मंदिर, मस्जिद, चर्च, विरासत भवन और अन्य स्मारक हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
🎤 आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ शुरू करने की सिफारिश की
भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने वित्तीय लेखांकन वर्ष को 2020-21 से केंद्र सरकार के प्रभाव साथ संरेखित करना है। इस कदम से केंद्रीय बैंक से अंतरिम लाभांश प्राप्त करने वाले राजकोष की प्रथा का अंत हो सकता है। सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ वर्तमान में जुलाई-जून में आरबीआई के वित्तीय वर्ष को संरेखित करने की सिफारिश की गई है, जो कि वर्ष 2020-21 के अप्रैल-मार्च से है और इसके विचार के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजने को मंजूरी दी गई है।
🎤 करल में एक और वन्यजीव अभयारण्य
केरल की राज्य सरकार साइलेंट वैली नेशनल पार्क के 148-वर्ग किलोमीटर के बफर ज़ोन को भवानी वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए तैयार है। मन्नारकाड और नीलाम्बर (दक्षिण) वन प्रभागों के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए, यह क्षेत्र राज्य का 25 वां संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा।
🎤 बेंगलुरु के पास पाया गया लिथियम का भंडार
परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ता जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की एक इकाई है, ने बेंगलुरू से 100 किलोमीटर दूर मांड्या में सर्वेक्षण की गई भूमि के भाग में 14,100 टन के लिथियम भंडार का अनुमान लगाया है।
लिथियम एक दुर्लभ धातु है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
🎤 प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का 4 वां राष्ट्रीय सम्मेलन
17 फरवरी 2020 को उदयपुर (राजस्थान) में प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन की समीक्षा पर दो दिवसीय 4 वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
🎤 अमेरिका ने भारत के लिए “विकासशील” टैग हटा दिया है
10 फरवरी 2020 को, अमेरिका ने दस देशों से अधिक को हटा दिया, जिसमें भारत भी शामिल है, इसकी सूची उन देशों की है जिन्हें व्यापार उद्देश्यों के लिए “विकासशील” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देशों की इन सूचियों को “विकसित” अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, इस प्रकार वे व्यापार लाभ नहीं ले पाएंगे।
🎤 जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। न्यायाधिकरण के पास केंद्रशासित प्रदेश सेवाओं से संबंधित विवादों और अन्य मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा।